जुन्या एमआरपीच्या खतांची नव्या दराने विक्री; कारवाईऐवजी अधिकाऱ्यांची बैठक महत्त्वाची 

संग्रहित छायाचित्र..

 

लोकवेध न्यूज नेटवर्क / ०८ जून

 

महागाव : –

 

काळी (दौलत) परिसरातील एका कृषी केंद्रात मागील वर्षीच्या जुन्या एमआरपी असलेल्या खतांची यंदाच्या वाढीव दराने विक्री होत असल्याची गंभीर तक्रार समोर आली आहे.शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमांनी याबाबत कृषी विभागाला माहिती देऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याने कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कृषी केंद्राने मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात खतांचा साठा करून ठेवला होता.यावर्षी खतांच्या किमती वाढल्यानंतर त्याच जुन्या एमआरपीच्या खतांची नव्या वाढीव दराने विक्री केली जात असल्याचा आरोप आहे.तसेच काही शेतकऱ्यांना खत खरेदीचे पक्के बिलही दिले जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

याशिवाय खेड्यातील गोदामात अडीच हजारांहून अधिक खतांच्या बॅगांचा साठा असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकारातून मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी होत असून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा संताप परिसरात व्यक्त होत आहे.

 

विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची माहिती कृषी मंडळ अधिकारी भारत चेके यांच्यासह कृषी विभागाला देण्यात आली होती. सुरुवातीला कारवाईसाठी पथक रवाना झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई न करता “आम्हाला यवतमाळ येथे बैठक आहे, नंतर कृषी केंद्राची तपासणी करून कारवाई करू,” असे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

 

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेला कृषी विभाग नेमका कोणाची बाजू घेत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तक्रार, पुरावे आणि माहिती उपलब्ध असतानाही कारवाईला होणारा विलंब संशय निर्माण करणारा असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.

 

दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जुन्या एमआरपीची खते नव्या दराने विक्री करणाऱ्या संबंधित कृषी केंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

———————————————————————-

प्रतिक्रिया

 

“ज्यांच्याकडे जुन्या दरातील खतांचा साठा आहे, त्यांनी ती खते जुन्याच किमतीत विकली पाहिजेत. शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या कृषी केंद्र चालकाचा परवाना रद्द करण्यासाठी कृषी विभागाने प्रस्ताव पाठवावा आणि कठोर कारवाई करावी.”

 

— सुनील टेमकर,पुसद जिल्हा सरचिटणीस, भाजप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या