तलावांच्या तांत्रिक दोषांचा फटका; शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन झाली नापीक,भूसंपादनाची जोरदार मागणी

 लोकवेध न्यूज नेटवर्क / २३ जून. 

 

महागाव :- 

 

जिल्हा परिषद जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून महागाव तालुक्यातील पेढी, कोणदरीसह अनेक गावांमध्ये उभारण्यात आलेल्या जुन्या तलावांच्या बांधकामात तांत्रिक दोष असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.या दोषांमुळे तलावाखालील परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये सतत पाणी साचून त्या क्षारपड झाल्या असून शेती कायमची नापीक व पडीत झाल्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या समस्येमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे मुख्य साधन असलेली शेती हातातून गेली असून आज अनेकांना मजुरी करून उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. या संदर्भात पीडित शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा संबंधित विभागाचे उंबरठे झिजविले, मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शेतकरी नेते मनीष जाधव यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. काही प्रमाणात सकारात्मक हालचाली झाल्या असल्या तरी शासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने काम रखडले आहे.

त्यांनी शासनाकडे मागणी करताना सांगितले की, ज्या शेतजमिनी सततच्या पाण्यामुळे क्षारपड होऊन शेतीयोग्य राहिलेल्या नाहीत, त्या जमिनीचे शासनाने भूसंपादन करावे. तसेच संबंधित प्रकल्पामध्ये या जमिनींचा समावेश करून शेतकऱ्यांना रेडी रेकनर दरानुसार योग्य मोबदला द्यावा.

याच मागणीसाठी मनीष जाधव यांनी काल दिनांक २२ जून रोजी यवतमाळ येथे पीडित शेतकऱ्यांसह जिल्ह्याचे मुख्य अधीक्षक अभियंता पांडे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत तलावांच्या तांत्रिक दोषांमुळे शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाची माहिती देण्यात आली.

 

यावेळी मनीष जाधव म्हणाले, “गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून कायद्याचा धाक दाखवून आणि शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन काही ठेकेदारांनी स्वतःची आर्थिक पोळी भाजली. मात्र शेतकरी मात्र उद्ध्वस्त झाला. हा अन्याय आता थांबला पाहिजे.

मुख्य अधीक्षक अभियंता पांडे यांनी हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहितीही मनीष जाधव यांनी दिली.

पेढी, कोणदरीसह अनेक गावांतील शेतकरी आता शासनाच्या निर्णयाकडे आशेने पाहत असून, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाला अखेर न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या