सीमावर्ती हिंगणी बंधाऱ्यावर रेती माफियांचा हैदोस; तलाठी-मंडळ अधिकाऱ्याची मूक संमती , एकाच पावतीवर अनेक खेपा, महसूल कारवाई ठप्प,जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ धडक मोहीम राबवावी

⚫ लोकवेध न्यूज नेटवर्क / १७ फेब्रुवारी
महागाव:-

विदर्भ-मराठवाडा सीमेवरील हिंगणी बंधारा परिसरात अवैध रेती उत्खननाचा कहर सुरू असून प्रशासन पूर्णपणे मूकदर्शक असल्याचे चित्र दिसत आहे. महागाव तालुक्याच्या हद्दीत येणाऱ्या या ठिकाणी दिवसा ढवळ्या रेतीचा उपसा होत असतानाही महसूल विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने स्थानिक तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर मूकसंमतीचे आरोप होत आहेत.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, हरास झालेल्या रेती घाटावरून एकाच पावतीवर अनेक वेळा टिप्पर द्वारे रेतीची वाहतूक केली जात आहे. शासनाच्या नियमांनुसार एका पावतीवर एकच खेप वैध असताना प्रत्यक्षात अनेक खेपा होत असूनही ना वाहन जप्ती, ना दंडात्मक कारवाई – अशी स्थिती असल्याने महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अवैध उत्खननामुळे बंधाऱ्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नदीपात्रातील अनियंत्रित खोदाईमुळे पाणीसाठा, बंधाऱ्याची भिंत व आसपासची शेती यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे. पर्यावरणीय दृष्ट्याही हा प्रकार धोकादायक मानला जात असून शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याची शक्यता आहे.

“झटपट पैसा कमवायचा असेल तर रेती व्यवसाय करा,” अशी चुकीची धारणा तरुणांमध्ये निर्माण होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. या अवैध व्यवसायाला काही राजकीय प्रभावशाली घटकांचे संरक्षण असल्याची चर्चा रंगत असून त्यामुळे महसूल विभाग कारवाईस धजावत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी स्वतः लक्ष घालून संयुक्त पथकाद्वारे अचानक धाडी, वाहन जप्ती, जीपीएस व पावती पडताळणी मोहीम, तसेच संबंधित तलाठी-मंडळ अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी ठोस मागणी नागरिकांकडून होत आहे.अवैध रेती उत्खननावर तात्काळ आळा घालून कायद्याची कडक अंमलबजावणी न झाल्यास बंधाऱ्याच्या सुरक्षिततेसह शासनाच्या महसुलाचा मोठा अपहार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने वेळेत धडक कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही स्थानिकांकडून देण्यात आला आहे.