रब्बी हंगामातही युरियाचा कृत्रिम तुटवडा; ‘लिंकिंग’च्या नावावर शेतकऱ्यांची लूट यवतमाळ जिल्ह्यात कृषी विभागाचा निष्क्रिय कारभार, शेतकऱ्यांत तीव्र संताप
⚫ लोकवेध न्युज नेटवर्क
यवतमाळ:
खरीप हंगामात अतीवृष्टीमुळे आधीच मोठे नुकसान सहन केलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर आता रब्बी हंगामातही संकट ओढावले आहे. गहू, हरभरा आणि ऊस या पिकांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या युरिया खताचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून कृषी केंद्र चालकांकडून ‘लिंकिंग’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकाराकडे जिल्हा कृषी विभाग जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
यंदा यवतमाळ जिल्ह्यात रब्बीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर असून पिकांची वाढ जोमदार अवस्थेत आहे. मात्र या काळात युरियाची सर्वाधिक गरज असतानाच अनेक कृषी केंद्रांवर “युरिया उपलब्ध नाही” असे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात काही केंद्रे व त्यांच्या गोदामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात युरियाचा साठा असतानाही स्टॉक बुकमध्ये शिल्लक नसल्याची खोटी नोंद केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
युरिया देण्याच्या बदल्यात कृषी केंद्र चालकांकडून महागडी डीएपी, नॅनो उत्पादने किंवा अन्य अनावश्यक कृषी साहित्य सक्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे चित्र आहे. ‘लिंकिंग’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड पडत असून, वेळेवर खत न मिळाल्यास रब्बी हंगाम वाया जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
खरीपातील नुकसान भरून काढण्याच्या आशेने रब्बी हंगामाकडे पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे पुन्हा एकदा अडचणीत सापडावे लागत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून दोषी कृषी केंद्र चालकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाचे शेतकरी नेते मनिष जाधव यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की,सध्या गव्हाचे पीक जोमात असून युरिया खताची नितांत गरज आहे. मात्र आमची गरज ओळखून कृषी केंद्र चालक महागडी ‘लिंकिंग’ची डीएपी व नॅनो बॉटल सक्तीने देत आहेत. गव्हाच्या पिकाला नत्राची गरज असताना जाणीवपूर्वक कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे.या गंभीर प्रकाराची कृषी विभागाने तातडीने दखल घ्यावी.