आता,शेतकऱ्यांचा संयम संपला ! पिक विमा तात्काळ द्या ; अन्यथा अध्यादेशाची होळी करून सरकारचा रस्त्यावर जाहीर निषेध करू? स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा शासनाला थेट इशारा

⚫ लोकवेध न्यूज नेटवर्क

पुसद :-

अतिवृष्टीने पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पिक विमा व जोखीम परतावा रक्कम अदा न केल्यास, शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाची होळी करून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,असा थेट इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाचे नेते मनीष जाधव यांनी निवेदनातून दिला आहे. दिनांक १२ जानेवारी रोजी पुसद,उमरखेड आणि महागाव तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी मनीष जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पुसद येथे धडक मोर्चा काढून शासनाच्या कृषी व महसूल धोरणांचा जाहीर निषेध केला.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीच्या अध्यादेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाला असून,प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.यावेळी उपविभागीय अधिकारी आशिष बिजवल यांच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री,जिल्हा पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यवतमाळ व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना निवेदन पाठवण्यात आले. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच असलेल्या प्रधानमंत्री पिक विम्याची जोखीम परतावा रक्कम तात्काळ खात्यावर जमा करावी, अशी ठाम व स्पष्ट मागणी करण्यात आली.
खरीप हंगाम २०२५- २६ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ पडून शेती, शेतमाल, पशुधन तसेच मानवी जीवितहानीचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले. शासनाने १० ऑक्टोबर २०२५  रोजी तब्बल ३१,६२८ कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करत प्रति हेक्टर १७ हजार रुपये अग्रीम बोनस देण्याची घोषणा केली होती. मात्र चार महिने उलटूनही ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न झाल्याने, शेतकऱ्यांनी अजून किती दिवस सरकारकडे हात पसरून वाट पाहायची ? असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला.
AIC विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना यावेळी चांगलेच धारेवर धरत, रेन्डम प्लॉटवरील पीक कापणी प्रयोगांना शासकीय यंत्रणेचे सहकार्य मिळत नसल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले. यावरून महसूल व कृषी विभागाच्या प्रशासकीय दिरंगाईवर मनीष जाधव यांनी उघडपणे संताप व्यक्त केला.
राज्य शासनाने पिक विमा योजनेतील तीन महत्त्वाचे ट्रिगर (LC अधिसूचना, पोस्ट हार्वेस्टिंग इ.) काढून टाकल्याने शेतकऱ्यांना थेट विमा कंपनीकडे दाद मागण्याची मुभा हिरावून घेण्यात आली आहे. या धोरणात्मक बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, त्याचा परिणाम म्हणून चालू खरीप हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यात अत्यल्प शेतकऱ्यांनी पिक विमा उतरवला आहे.
याच काळात जिल्ह्यात ३३४ दिवसांत ३४२  शेतकरी आत्महत्यांचे विदारक वास्तव समोर आले असून, या आत्महत्यांची मुळे आर्थिक कोंडीत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. शेतमालाला भाव नाही,निसर्गाचा सततचा मार,वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शासनाची उदासीनता  या साऱ्यांनी शेतकरी प्रचंड मानसिक तणावाखाली असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने तात्काळ धोरणानुसार प्रति हेक्टर १७ हजार रुपये व सरसकट पिक विमा जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा; अन्यथा जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांसमोर अध्यादेशाची होळी करून सरकारचा रस्त्यावर जाहीर निषेध करण्यात येईल,असा गर्भित पण स्पष्ट इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
यावेळी अविनाश पोळकट (ज्येष्ठ शेतकरी नेते),रामराव चव्हाण (माजी जिल्हा परिषद सदस्य), प्रेमराव सरगर (तालुकाध्यक्ष), विकास मोहन राठोड,जिनकर राठोड,शरद पाटील, विशाल पवार, सुभाष सुरोशे,अनिल पवार,देविदास गायकवाड, हरीश जनार्दन लांडे (वनवारला) यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.