गुंज येथील सि.सि.आय.कापूस केंद्रावर पठाणी वसुली ? शेतकऱ्यांची दिवसाढवळ्या लाखोंची लूट
⚫लोकवेध न्यूज नेटवर्क
महागाव :-
तालुक्यातील गुंज येथील सि.सि.आय. कापूस खरेदी केंद्रावर सर्रासपणे आर्थिक लूट आणि पठाणी पद्धतीने वसुली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या केंद्रावर कापूस विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून नोंदणीपासून मंजुरीपर्यंत तसेच माल स्वीकारताना दबाव टाकून पैसे उकळल्या जात असल्याचा आरोप अर्जदार अॅड. गजेंद्र देशमुख यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केला आहे.
शेतकऱ्यांची ७/१२ ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी प्रत्यक्षात मंजीत कॉटनचा कर्मचारी असणे अपेक्षित असताना,त्याचा ताबा कृषि उत्पन्न बाजार समिती महागाव येथील कर्मचार्यांनी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.नोंदणीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी १,००० वसूल केला जात असल्याचे समोर आले.याहून गंभीर म्हणजे काटा करण्यासाठी माल पुढे नेताना कर्मचारी ‘कापूस निकृष्ट आहे, मालाच्या ओलावा जास्त आहे’असे सांगून शेतकऱ्यांना धमकावत २,००० ची मागणी केली जात असल्याचा सुद्धा दिलेल्या निवेदनातून आरोप करण्यात आला आहे.त्याच प्रमाणे पैसे न दिल्यास माल सरळ रिजेक्ट आणि नाईलाजाने त्याच मंजीत जिनिंगला खाजगी दलाल मार्फत कमी दराने विक्रीला भाग पाडले जात असल्याचे निवेदनामध्ये नमूद आहे.या कथित वसुलीमुळे
गुंज केंद्रावर रोज अंदाजे रू. १,००,००० ते १,५०,००० इतकी अवैध कमाई होत असल्याचे देशमुख यांनी निवेदनात म्हटले आहे.यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून,सरकारी हमीभावासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांची कापूस खरेदी केंद्रापुढे आर्थिक गळचेपी होत असल्याचे ही त्यांनी यात म्हटले. तसेच बाजार समितीचे ४ कर्मचारी कोणत्या आधारावर नेमणूक करण्यात आल्याची त्यांनी यात मुख्य बाब पुढे आणली असून शेतकऱ्याचा फायदा हा, बाजार समितीचा कायदा या ब्रीद वाक्याला सभापती आणि सचिव हरताळ फासत आहे.हा सर्व पठाणी वसुलीचा कारभार राजरोसपणे संगनमताने होत आहे.शेतकऱ्याच्या हिताची असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती संस्था आता मात्र स्व हिताची असल्याचे या सर्व प्रकारावरून दिसून येते. या संदर्भात सहकार विभागाने तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा यासंदर्भात शेतकऱ्यांचं जन आंदोलन पेटल्या शिवाय राहणार नाही.
⬛सरकारी केंद्रावर खाजगी वसुली हा, कोणता कारभार ?
सरकार हमीभावासाठी केंद्र देते,शेतकऱ्यांचे संरक्षण करते,आणि त्याच सरकारी केंद्रावर खाजगी पद्धतीने वसुली, धमकी,माल नाकारणे व कमी दराने विकायला भाग पाडणे बाजार समितीच्या या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.