कृषी सेवा केंद्रांचा राज्यभर बेमुदत बंद; १२ मागण्यांवरून विक्रेत्यांचा एल्गार

लोकवेध न्यूज नेटवर्क / २८ एप्रिल 

 यवतमाळ :- 

राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या प्रलंबित अडचणींकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ, यवतमाळ जिल्हा कृषी साहित्य उत्पादक आणि विक्रेता असोसिएशनसह राज्यभरातील संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत दि. २७ एप्रिल २०२६ पासून कृषी सेवा केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून बियाणे, रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या विक्री व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्यांबाबत कृषी विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, अखेर राज्यातील सर्व जिल्हा संघटना आणि राज्य संघटनेने एकत्र येत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

विक्रेत्यांनी शासनासमोर १२ महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. खतांच्या पुरवठ्यातील ‘लिंकींग’ पद्धत बंद करणे, अप्रमाणित HTBT कपाशी बियाण्यांवर कठोर बंदी, सॅम्पल फेल झाल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न धरता साक्षीदाराचा दर्जा देणे, तपासणी अधिकाऱ्यांची वाढ रद्द करणे, ‘साथी’ पोर्टलची सक्ती टाळणे, खतांचा पुरवठा FOR पद्धतीने करून विक्री मार्जिन वाढवणे, सॅम्पलच्या प्रलंबित रकमांची तातडीने परतफेड, खरीप २०२६ साठी खत वितरण धोरणाचा फेरविचार, मुदतबाह्य किटकनाशके कंपन्यांनी परत घेणे, अवैध व निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांवर बंदी, नवीन बियाणे व किटकनाशक कायद्यांतील जाचक अटी शिथिल करणे आणि हवामानामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये या प्रमुख मागण्या आहेत.

कृषी सेवा केंद्रे बंद राहिल्याने खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि किटकनाशके उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच असून अप्रमाणित बियाणे व निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे विक्रेत्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्यभरातील विविध तालुक्यांत निषेध आंदोलन करण्यात आले असून, मोठ्या संख्येने विक्रेते आणि संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. शासनाने या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा विक्रेता संघटनांनी दिला आहे. आगामी खरीप हंगाम यशस्वी होण्यासाठी शासन आणि विक्रेते यांच्यातील विश्वासाचे नाते कायम राहावे, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.