महागाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या महागाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच हमीभाव कायद्याची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. १५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने बाजार समितीसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते.या आंदोलनानंतर बाजार समितीच्या सचिवांनी दिलेले लेखी उत्तर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे ठरले असून,त्यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र संताप उसळला आहे.
सचिवांच्या लेखी उत्तरानुसार सन २०२०–२१ ते २०२५–२६ या तब्बल पाच वर्षांच्या कालावधीत बाजार समितीमार्फत एक रुपयाही हमीभावात शेतीमाल खरेदी करण्यात आलेली नाही,ही,धक्कादायक बाब समोर आली आहे.एवढ्यावरच न थांबता, हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर एकही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद जाधव यांनी बाजार समितीचे सचिव व संचालक मंडळ थेट व्यापाऱ्यांचे पाठीराखे बनल्याचा आरोप केला आहे. व्यापाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध असल्याशिवाय इतक्या उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन होऊनही कारवाई होत नाही,असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.हा प्रकार कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम ३२(घ) चे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या घामाला कवडीमोल किंमत देणाऱ्या बाजार समिती प्रशासनाविरोधात लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्यात येणार असून, दोषी सचिव,संचालक मंडळ व संबंधित व्यापाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.गरज पडल्यास आंदोलनाची धार आणखी तीव्र केली जाईल,असा इशाराही राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे.ही, घटना केवळ प्रशासकीय अपयश नसून,शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांवर झालेला उघड अन्याय असल्याची भावना आता ग्रामीण भागात तीव्र होत आहे.
——————————————–
किसान मोर्चाचे आंदोलक प्रमोद जाधव यांनी मागविलेल्या माहितीला अनुसरून आम्ही त्यांना उत्तर म्हणून स्पष्ट शब्दात माहिती दिली आहे.आम्ही वास्तव परिस्थितीवर आंदोलन कर्ते जाधव यांना सांगितले की महागाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ज्या पद्धतीने कामकाज चालत आहे त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना आम्ही सविस्तरपणे माहिती दिली आहे.
अभिजित गुगळे,सचिव महागाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
