अपहरणाचा बनाव, तपासातील ढिलाई आणि सरकारी खर्चाचा गैरवापर, महागाव प्रकरणात पोलिस कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर अपुरी ?

⚫ लोकवेध न्यूज नेटवर्क 

महागाव:- 

महागाव येथील माजी उपनगराध्यक्ष प्रमोद उर्फ शाखा भरवाडे यांनी पोलिसांची दिशाभूल करून अपहरणाचे कथित नाटक केल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले असतानाही,या प्रकरणात अद्याप ठोस,परिणामकारक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अपेक्षित अशी कार्यवाही झालेली नाही.भारतीय दंड संहितेतील खोटा गुन्हा नोंदवणे, पोलिसांची दिशाभूल करणे आणि शासन यंत्रणेचा गैरवापर या गंभीर कलमांना लागू होणारे हे प्रकरण असतानाही तपासाची गती आणि दिशा संशयास्पद ठरत आहे.

तपासाच्या दरम्यान संबंधित व्यक्तीकडून घटनास्थळी प्रात्यक्षिक करून घेण्यात येत असताना “घाम आला” या कारणास्तव वैद्यकीय उपचारासाठी हलविण्यात आले. “नंतर पुन्हा प्रात्यक्षिक करून घेऊ” असे सांगण्यात आले; मात्र आजपर्यंत ते प्रात्यक्षिक पूर्ण झालेले नाही. तपासातील ही अपूर्णता थेट पुराव्यांच्या साखळीवर आणि खटल्याच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करणारी आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेत पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, वाहने, इंधन, वैद्यकीय उपचार, प्रशासकीय कामकाज यासाठी शासनाचा मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला असण्याची दाट शक्यता आहे.मात्र, हा खर्च नेमका किती झाला, त्याची नोंद, जबाबदारी आणि वसुली याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.कायद्याच्या दृष्टीने पाहता,खोट्या तक्रारी किंबहुना तसा बनाव सिद्ध झाल्यास ,शासनाचा वेळ व पैसा वाया गेल्यास,तो खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करणे अपेक्षित असते.

याच पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतो.

जर याच लोकप्रतिनिधीने “जीवितास धोका” असल्याचे कारण पुढे करून अधिकृत पोलिस संरक्षण मागितले असते,तर महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या धोरणानुसार धोका मूल्यांकनानंतर संरक्षण मंजूर झाले असते आणि त्या संरक्षणाचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून आकारला गेला असता.साधारणपणे एक ते दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी दरमहा दहा हजारो रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो, तोही शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार.मात्र प्रत्यक्षात संरक्षण न घेता, अपहरणाच्या बनावट कथेमुळे तपासाच्या नावाखाली जेवढा खर्च पोलिस यंत्रणेवर पडला, तो खर्च संरक्षणाच्या अधिकृत खर्चापेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तरीही त्या खर्चाची ना वसुली, ना जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली दिसते.

कायद्याच्या राज्यात कोणतीही व्यक्ती ती, लोकप्रतिनिधी असो वा सामान्य नागरिक समान जबाबदारीची असते.मात्र या प्रकरणात तपासातील ढिलाई, अपूर्ण प्रात्यक्षिक, खर्चाबाबतची गुप्तता आणि कारवाईतील संथपणा हे चित्र पोलिस प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे.

आता नागरिकांकडून स्पष्ट मागणी होत आहे की,या प्रकरणात आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण पोलिस खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करावा,खोट्या तक्रारीस जबाबदार असणाऱ्यांवर कायद्याने अपेक्षित असलेली कठोर कार्यवाही करावी आणि शासनाचा पैसा वाया गेला असल्यास तो संबंधितांकडून वसूल करावा.अन्यथा, कायदा आणि पद यामधील फरक पुन्हा एकदा उघड होईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया महागावात उमटत आहे.

—————————————————————————————

या संदर्भात आपण आमचेवर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला इजा पोहचवू,असे अपहरण कार्याने सांगितल्याने मी, या प्रकरणात घाबरून गेलो असून मी रवी,वानरे यांची एकाठिकाणी तक्रार केली असून याच प्रकरणात मला यश धमक्या येत आहेत त्यामुळे मी संबंधिता विरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केले नसल्याचे उपनगराध्यक्ष प्रमोद भरवाडे यांनी लोकप्रिय मराठी न्यूज पोर्टल लोकवेध न्यूजशी भ्रमणध्वनीवरून बोलतांना सांगितले.

—————————————————————————————

सदर घटनाक्रम सबंधित विषयात आम्ही योग्य दिशेने तपास केला असून अजूनही सुरू आहे.यात आधी फिर्याद आली होती.परंतु नंतर फिर्यादीने सदर फिर्याद परत नेली.आम्ही याच दिशेने तपास केल्या नंतर अपहरण कर्त्यांनी आम्ही सुखरूप असल्याचे सांगितल्याने प्रत्यक्ष,उपनगराध्यक्ष यांना पोलिस ठाण्यात बोलावून तसे बयान नोंदविले आहे.परंतु अद्याप मात्र या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचे ठाणेदार धनराज निळे यांनी बोलतांना सांगितले.