भ्रष्टाचार करा, थोडी रक्कम परत द्या आणि मोकळे व्हा ! पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेत उघड लूट , जलजीवन मिशनमध्ये २.३८ लाखांचा अपहार, दोषींना केवळ पगारकपात देखरेख करणारे अधिकारी कोणाच्या आशीर्वादाने आजही सुरक्षित ?
⚫ लोकवेध न्युज नेटवर्क
महागाव :-
महागाव तालुक्यातील आनंदनगर व अनंतवाडी येथे राबविण्यात आलेल्या जलजीवन मिशन या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेत थेट आणि उघड आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचे अधिकृतपणे सिद्ध झाले आहे. ग्रामीण जनतेला स्वच्छ पाणी देण्याच्या नावाखाली तब्बल ₹२,३८,३७४ रुपयांचा अपहार करण्यात आला असून, या गंभीर प्रकरणात दोषी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर फक्त पगारातून रक्कम वसूल करण्यापुरतीच कारवाई करण्यात आल्याने प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यवतमाळ यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणात दोन अभियंते जबाबदार धरले गेले आहेत. प्रत्येकी ₹१,१९,१८७ रुपये वसूल करण्यात येणार असून ही रक्कम दरमहा ₹५,००० प्रमाणे तब्बल २४ महिन्यांत त्यांच्या पगारातून कपात केली जाणार आहे. म्हणजेच सरकारी पैशांचा अपहार करा, पकडले गेल्यावर हळूहळू पैसे परत द्या आणि पुन्हा मोकळे व्हा ” असाच धक्कादायक संदेश प्रशासनाकडून जात असल्याची चर्चा जनतेत आहे.
सर्वात गंभीर आणि संतापजनक बाब म्हणजे भ्रष्टाचार सिद्ध होऊनही संबंधितांवर निलंबन नाही,विभागीय चौकशी नाही आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचीही तयारी नाही.सरकारी निधीचा अपहार हा गुन्हा नाही का ? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.गरीब ग्रामीण नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेत हात साफ करणाऱ्यांवर इतकी मेहेरबानी का ? असाही सवाल जनतेमधून विचारल्या जात आहेया कामांवर तांत्रिक मोजमाप,प्रत्यक्ष तपासणी,बिल मंजुरी आणि गुणवत्ता नियंत्रण करणारे अधिकारी कोण होते, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. त्यांच्या सहीशिवाय एकही बिल मंजूर होत नाही, मग एवढा मोठा अपहार झाला कसा ? हा निव्वळ निष्काळजीपणा आहे की संगनमताने केलेला घोटाळा ? याचीही चौकशी होणे क्रमप्राप्त आहे.सदर कामावर देखरेख करणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही,याचे उत्तर प्रशासन देणार का ? अशी जनभावना आहे.
आनंदनगर–अनंतवाडीचे प्रकरण हे फक्त हिमनगाचे टोक असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.महागाव तालुक्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची पाणीपुरवठा कामे सुरू आहेत.खरोखर पाईपलाईन टाकली आहे का ? नळजोडण्या प्रत्यक्षात आहेत की फक्त कागदावर ? वापरलेले साहित्य निकृष्ट आहे का?काही महिन्यांतच ही कामे निकामी तर होणार नाहीत ना ? जर या सर्व कामांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी व लेखापरीक्षण झाले नाही,तर ग्रामीण जनतेच्या तोंडचे पाणीही केवळ फाईलमध्येच राहील,अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
पिण्याच्या पाण्यासारख्या अत्यावश्यक आणि मूलभूत .गरजेच्या योजनेत भ्रष्टाचार होणे हा फक्त आर्थिक नव्हे तर अमानुष सामाजिक गुन्हा आहे. यामुळे शासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.
—————————————————————————————
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे.दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.कामांवर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.महागाव तालुक्यातील सर्व जलजीवन मिशन कामांचे गुणवत्ता ऑडिट तातडीने झाले पाहिजे.अन्यथा,भ्रष्टाचार करा, थोडी रक्कम परत द्या आणि मोकळे व्हा” हीच व्यवस्था बळकट होईल, जी थेट ग्रामीण जनतेच्या हक्कांवर, आरोग्यावर आणि भविष्यातील पाण्याच्या सुरक्षिततेवर घाला घालणारी ठरेल.