आरटीओ कार्यालयात ‘आर्थिक देवाण-घेवाण’चा संशय; अवैध ड्रायव्हिंग स्कूलवर चौकशी टाळल्याचा गंभीर आरोप
⚫लोकवेध न्यूज नेटवर्क
महागाव : –
महागाव : यवतमाळ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) दिलेल्या तक्रारीवर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अवैधरीत्या सुरू असलेल्या ड्रायव्हिंग स्कूलवर चौकशी जाणीवपूर्वक टाळली जात असल्याचा आरोप करत महागाव तालुक्यातील वाकोडी येथील रहिवासी शे. राजीक शे. युनुस व वसिफखान हाफिजखान पठाण यांनी अमरावती येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.तक्रारदारांनी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, यवतमाळ येथे लेखी तक्रार दिली होती. मात्र त्यानंतर तब्बल तीन वेळा संबंधित अधिकारी सूर्यवंशी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊनही आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही आर्थिक देवाण-घेवाण होऊन मुद्दाम चौकशी टाळली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार ‘महाराष्ट्र मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल, महागाव’ यांचे कोणतेही अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना ते खुलेआम सुरू असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैध व्यवसाय आणि काळाबाजार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.तसेच किसान मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल, श्रीरामपूर (पुसद) याच्या नोंदणी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.सदर ड्रायव्हिंग स्कूलने नोंदणीसाठी बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप असून,संबंधित प्रशिक्षकावर तेलंगणा राज्यातील बेला पोलीस स्टेशन येथे विविध गुन्हे दाखल असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.अशा परिस्थितीत त्याला चारित्र्य प्रमाणपत्र कसे मिळाले, तसेच आवश्यक असलेला तीन वर्षांचा अनुभव कसा ग्राह्य धरला गेला,असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
ड्रायव्हिंग स्कूल नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली किमान जागा, शौचालय व बाथरूम आदी सुविधा नसतानाही घरातील जागा बोगस पद्धतीने जोडून शासनाची दिशाभूल करत नोंदणी करून घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.या सर्व प्रकरणांची तातडीने सखोल चौकशी करून त्रुटी व तफावत आढळल्यास संबंधित ड्रायव्हिंग स्कूलची नोंदणी रद्द करून त्यांचा व्यवसाय तात्काळ बंद करण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. तसेच चौकशी टाळणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांचीही स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.या प्रकरणामुळे यवतमाळ आरटीओ कार्यालयातील कार्यपद्धतीवर संशयाचे सावट निर्माण झाले असून वरिष्ठ अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देतील का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.