लोकवेध न्यूज नेटवर्क / ३० सप्टेंबर.

महागाव : – 

पिंपळगाव कान्हा येथील बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सुतगिरणी मर्या. संस्थेची दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणारी आमसभा अनधिकृत व गैरकायदेशीर असल्याचा आक्षेप नोंदवत सभासदांनी आमसभेतील इतिवृत्ताला विरोध केला आहे. यासंदर्भात संस्थेचे सभासद पंजाबराव रामराव देशमुख खडकेकर आणि डॉ. मोहम्मद नदीम मोहम्मद रशीद यांनी संस्थेचे अध्यक्ष मा. श्याम पाटील यांच्याकडे स्वतंत्रपणे लेखी अर्ज देत आपले आक्षेप नोंदविले आहेत. 

दरम्यान मागील आमसभांमध्ये झालेले ठराव,आर्थिक स्थिती, कर्जबाजारीपणा, कामगारांचे प्रश्न, प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा मुद्दा आणि संस्थेच्या आर्थिक निर्णय प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, सुतगिरणीचे कार्यकारी संचालक म्हणून श्री. एम. आय. पाथरी यांची नियुक्ती ऑगस्ट २०२० मध्ये करण्यात आली. या नियुक्तीसंदर्भात संस्थेच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. १०३/२०२० दि. १८ ऑगस्ट २०२० अन्वये आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे अर्जात नमूद आहे. मात्र, संबंधित नियुक्तीला अद्याप अधिकृत मान्यता मिळाली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात कार्यकारी संचालक म्हणून ठेवण्यात आलेली आमसभा अधिकृत कशी ठरू शकते, असा थेट सवाल यावेळी अर्जदारांनी उपस्थित केला.

तसेच अर्जात सुतगिरणीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले असून अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार,संबंधित कार्यकारी संचालकांना सन २०१२ पासून अनधिकृतपणे पगारवाढ, वाहनभत्ता तसेच त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या काही देयकांबाबत व्यवहार करण्यात आले. खासगी वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च म्हणून रु. ५८,७३९/- इतका खर्च महाराष्ट्र राज्यात करण्यात आल्याचा उल्लेख अर्जात आहे. तसेच हा खर्च इतर राज्यात करण्याचे कारण काय,असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.डायव्हर्टच्या भत्त्याचा खर्च तसेच संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारातील इतर बाबींचाही अर्जात उल्लेख आहे.संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता अशा खर्चांची आवश्यकता आणि त्यासाठी जबाबदार कोण,याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे.

———————————————————————-

कामगार,कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या हिताचे ठराव कागदावरच ?

अर्जदारांनी असा आरोप केला आहे की, अध्यक्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या विविध आमसभांमध्ये सुतगिरणीच्या हितासाठी तसेच महागाव तालुक्यातील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आणि सभासदांच्या हितासाठी अनेक सूचना व ठराव नोंदविण्यात आले. मात्र, त्यातील काही ठरावांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.यामुळे आमसभेत ठराव मंजूर होतात; मात्र प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कितपत होते, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

———————————–

कर्जावरील व्याज आणि पेनल्टीचा मुद्दा

अर्जदारांनी दि. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने मिळालेल्या माहितीचा संदर्भ देत एन.सी.डी.सी.कडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज व पेनल्टीबाबतही आक्षेप घेतला आहे.

अर्जात नमूद केल्यानुसार, कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे व्याज व पेनल्टीसह ४५२.३७ लाख रुपये इतकी रक्कम लागल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही बाब निषेधार्ह असल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे असून, या आर्थिक भारासाठी जबाबदार कोण, असा सवाल करण्यात आला आहे.

दर महिन्याला दहा लाख रुपयांच्या तोट्याचे काय?

सुतगिरणीच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतही अर्जदारांनी थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना देण्यात आलेल्या उत्तरांमध्ये सुतगिरणीच्या व्यवहारिक दृष्ट्या बंद ठेवण्याबाबतचे संकेत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

अर्जात दर महिन्याला सुमारे १० लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याचा उल्लेख असून, या तोट्याची भरपाई किंवा व्यवस्था कशी केली जात आहे, याबाबत स्पष्ट उत्तर मिळाले नसल्याचे अर्जदारांनी नमूद केले आहे.

त्यामुळे सुतगिरणी सुरू ठेवण्याची आर्थिक क्षमता, उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक निधी आणि भविष्यातील आर्थिक नियोजन याबाबत सभासदांना स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.

‘२०२३ चे मार्केट व्हॅल्यू’ आणि आजची कर्जस्थिती काय?

अर्जामध्ये सुतगिरणीची २०२३ सालची मार्केट व्हॅल्यू ४४ कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे.मात्र, त्याचवेळी आज सुतगिरणीवर ४४ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा उल्लेख आहे.अशा परिस्थितीत सुतगिरणीची सध्याची प्रत्यक्ष बाजारमूल्य स्थिती किती आहे, याचे उत्तर सभासदांना देण्यात आले नसल्याचा आक्षेप अर्जात घेण्यात आला आहे.

सरकारकडे ४० कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाची मागणी

सुतगिरणीच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाकडे ४० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची मागणी करण्यात आल्याचेही अर्जात नमूद आहे. मात्र, शासनाकडून कर्ज घेऊन कारभार चालविण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असताना भविष्यात त्याची परतफेड कशी होणार, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, सुतगिरणीबाहेरील राज्यातील लोकांना रोजगाराच्या संधींसाठी गिरणी सुरू ठेवायची का, याचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे अर्जदारांनी नमूद केले आहे.

‘गिरणी सुरू करण्याचे ठोस नियोजन काय?’

सुतगिरणीची आर्थिक परिस्थिती, वाढते कर्ज, व्याज-पेनल्टीचा भार, मासिक तोटा आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रश्न पाहता गिरणी पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी ठोस आर्थिक व प्रशासकीय नियोजन काय आहे, याचे उत्तर सभासदांना मिळणे आवश्यक असल्याचे या अर्जातून स्पष्ट होते.

अर्जदारांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अर्जात उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजीची आमसभा अनधिकृत व गैरकायदेशीर असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे संबंधित आमसभेतील इतिवृत्ताला विरोध नोंदवून निषेध नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.