कमी दरात गाळे, कायद्यानुसार देयके; तोट्यापासून बचावासाठी प्रक्रिया थांबवली ;जीनिंग संस्थेचा पत्रकार परिषदेत खुलासा
⚫ लोकवेध न्यूज नेटवर्क
उमरखेड : –
सहकार महर्षी भाऊसाहेब माने शेतकरी सहकारी जीनिंग अँड प्रेसिंग संस्थेविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचा ठाम दावा करत संस्थेने पत्रकार परिषदेत सविस्तर भूमिका मांडली. सर्व निर्णय संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार, कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीनेच घेतल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
१४ दुकान गाळ्यांचे बांधकाम मनुष्यबळाअभावी कंत्राट पद्धतीने देण्यात आले. अधिकृत अंदाजपत्रकानुसार प्रति चौ.फुट दर रु. १९१६.०३ असताना सर्वात कमी निविदा सुमारे १३.८० टक्के कमी मिळाली. पुढील वाटाघाटीत आणखी रु. २५ प्रति चौ.फुट कपात करण्यात आली. रु. ८७५ दराची कोणतीही निविदा आलेली नसताना चुकीची माहिती पसरवून संस्थेची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी व रजा रोखीकरण पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युटी अॅक्ट १९७२ नुसार देण्यात आले असून संस्था नफ्यात असल्याचा दावा करण्यात आला.
कापूस प्रक्रियेबाबत बैठकीला गणपूर्ती न झाल्याने निर्णय होऊ शकला नाही. नंतर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कडे डिपॉझिट भरले; मात्र खर्चाचा अभ्यास केल्यानंतर प्रति गठाण किमान रु. १४५० दर मिळाल्यासच व्यवहार परवडणारा ठरेल, असा निष्कर्ष निघाला. सीसीआय कडून कमी दर मिळत असल्याने आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रक्रिया सुरू न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.पत्रकार परिषदेला आमदार किसन वानखेडे, नितीन भुतडा, डॉ. विजय माने, माजी आमदार विजय खडसे यांच्यासह संस्थेचे पदाधिकारी व संचालक उपस्थित होते.डॉ. विजय माने यांनी विकासकामांत होणाऱ्या अडथळ्यांचा उल्लेख करत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रेशीम क्लस्टर उभारण्याचा पर्याय पुढे आणला. संस्था पारदर्शक कारभारास कटिबद्ध असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.