रेती माफियांचा धुडगूस; प्रशासन सुस्त ! हिवरा संगमचा शेतकरी उतरला रस्त्यावर, ७ दिवसांत कारवाई नाही तर न्यायालयाची दारं ठोठावणार

⚫लोवेध न्यूज नेटवर्क 

 महागाव 

महागाव तालुक्यातील हिवरा संगम परिसरात रेती माफियांनी अक्षरशः हैदोस घातला आहे. पूस व पैनगंगा नदीपात्रातून रात्रीच्या वेळी अवैध रेती उपसा सुरू असताना प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा संतप्त आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. पीडित शेतकरी अविनाश लक्ष्मण नरवाडे यांनी ठाणेदार व तहसीलदारांना लेखी तक्रार दिली; मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामीण भागात तीव्र नाराजी आहे.

जिल्ह्यात सध्या एकाही रेती घाटाचा अधिकृत लिलाव नसताना हिवरा संगममध्ये खुल्लमखुल्ला रेती चोरी सुरू आहे. नरवाडे यांचे शेत नदीकाठावर असून रेती तस्करांनी थेट शेतातूनच जड वाहनांसाठी रस्ता फोडला आहे. यामुळे सिंचनाची पाईपलाईन वारंवार फुटते, पिकांचे नुकसान होते आणि शेतातील रस्ते पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहेत. शेतकऱ्याच्या तक्रारी असूनही प्रशासनाने साधी पाहणीही न करणे म्हणजे सरळसरळ दुर्लक्ष असल्याची भावना गावकऱ्यांत आहे.

रात्री ओव्हरलोड वाहने भरधाव वेगाने धावत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. अनेक ठिकाणी विद्युत वाहिन्या तुटत असून, शेतकऱ्यांना विजेचा धक्का लागून जीवितहानीची भीती सतावत आहे. रेती तस्करांना विरोध केल्यास धमकावले जात असल्याने परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, नरवाडे यांची दीड वर्षांपूर्वी चोरी गेलेली पिकअप गाडी अद्याप सापडलेली नाही. उदरनिर्वाहासाठी शेतीकडे वळलेल्या शेतकऱ्याला तिथेही रेती माफियांचा छळ सहन करावा लागत असल्याने,

“प्रशासन झोपले आहे की या अवैध धंद्यात सहभागी आहे?” असा थेट सवाल ग्रामीण जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.

७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास थेट उच्च न्यायालय किंवा लोकायुक्त यांच्याकडे दाद मागण्याचा इशारा शेतकऱ्याने दिला आहे.रेती माफियांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता प्रशासन जागे होणार की नेहमीप्रमाणे मौन बाळगणार, हा प्रश्न जनतेतून विचारला जात आहे.

⬛शेतकऱ्याच्या ठाम मागण्या

पूस व पैनगंगा नदीपात्रात तसेच शिवारात तात्काळ विशेष भरारी पथक नियुक्त करावे.

अवैध रेती वाहतूक करणारी सर्व वाहने जप्त करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

शेतातून सुरू असलेली अनधिकृत वाहतूक त्वरित बंद करावी. तसेच फोडलेल्या पाईपलाईन, रस्ते व पिकांचे तात्काळ पंचनामा करून नुकसानभरपाई द्यावी.शेतकरी व कुटुंबीयांच्या जीवितास संरक्षण देण्यात यावे. या संदर्भात मी,प्रशासनाला सात दिवसांचा अवधी दिला आहे. या काळात ठोस कारवाई झाली नाही तर न्यायासाठी न्यायालयात जाणार. त्यानंतर होणाऱ्या परिणामांना प्रशासनच जबाबदार राहील असा इशारा पीडित शेतकरी अविनाश लक्ष्मण यांनी

दिला आहे.नरवाडे